मालेगांव -समझौता में सजा क्यों नहीं ? दिग्विजय के सवाल का अमित शाह ने दिया ये जवाब कहा
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी आरोप का जवाब दिया और तर्क के गिनाए की ये कानून क्यों जरूरी है .अमित शाह ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने NIA
के द्वारा केस साबित न करने का आरोप लगाया था राज्यसभा में शुक्रवार को UAPA संशोधन बिल पर चर्चा हुई इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया और तर्क गिनायें कि यह कानून क्यों जरूरी है अमित शाह ने कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंनेNIA के दृारा केेस साबित ना करने का आरोप लगाया था
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया किNAPA के तीन मामले में ही सजा नहीं हुई है और तीनों ही मामले राजनीतिक से पीड़ित थे इस दौरान अमित शाह ने मामले को भी गिनाया और साथ ही तर्क भी दिए अमित शाह ने बताया कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में शुरूआत में कुछ लोग पकड़े गए थे लेकिन बाद में चुनाव आ गए और फिर कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों को छोड़ दिया और कुछ विशेष लोगों को नकली मामला बना कर पकड़ा
साहा ने दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए कहा कि आप जाकर कोर्ट का जजमेंट पढ़िए जिन लोगों को आज छोड़ा गया है उसकी वजह यह है कि NIAउनके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाई
गृहमंत्री ने कहा कि इसको लेकर आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन मामलों को लेकर यूपीए सरकार के दौरान चार्जशीट दायर की गई थी शाह ने कहा कि विपक्ष को यह बताना चाहिए कि आखिर अगर ये लोग निर्दोष थे तो फिर जिन्होंने बम धमाका किया उन्हें क्यों छोड़ा गया था उसके पीछे क्या वजह थी .
अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के अलावा मालेगांव ब्लास्ट और मक्का मस्जिद मामले का भी उदाहरण दिया गृहमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उस वक्त आतंकवाद को एक धर्म से जोड़ा गया और चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की गई .
आपको बता दें कि समझौता ब्लास्ट मामले में NIAकोर्ट ने इसी साल असीमानंद समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था जिसके बाद इस पर काफी बवाल हुआ था .
गौरतलब है कि राज्यसभा में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण )(UAPA)संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी है इस बिल में आतंक से संबंध होने पर संगठन के अलावा किसी शक्ति को भी आतंकी घोषित करने का प्रावधान शामिल है बिल को पहले ही लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है .