NPR में नहीं मांगे जायेंगे कागज़, डरने की जरूरत नहीं- राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने मुस्लिमों को दिया स्पष्ट संदेश
सीएए और एनआरसी के बहाने देश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानि NPR का भी विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिमों में व्याप्त डर को दूर करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि NPR से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ना तो कागज मांगे जायेंगे और न ही कोई D नहीं लगेगा। आपको बता दें कि D का मतलब डाउटफुल सिटिजन की कैटेगरी में डालने से है।
दरअसल अमित शाह राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि “हेट स्पीच सीएए आने के बाद शुरू हुई। देशभर में मुस्लिम भाइयों के मन में ये भरा गया कि यह आपकी नागरिकता लेने वाला है। देशभर के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता नहीं लेने वाला है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सभी दलों को कहना होगा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।“
अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि “कोई यह नहीं कह रहा है कि सीएए से किसी की नागरिकता छिनेगी। जब एनपीआर होगा तो 10 सवाल और पूछे जाएंगे और फिर D यानी डाउटफुल लगा देगा। यह सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गरीब लोगों की नागरिकता भी छीनेगा।“
कपिल सिब्बल के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि “मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं सिब्बल साहब। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने ऐसा बयान दिया कि CAA मुसलमानों के खिलाफ है। अमित शाह ने कहा कि एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, जितनी सूचना आपको देना है दें। इसके लिए आप आजाद है। कोई भी डी लगाने वाला नहीं है। इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। कोई D नहीं लगेगा।“
