भोपाल/वेब डेस्क। मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों, अधिकारियों व उनके परिजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया की योजना की औपचारिक स्वीकृति मिलते ही जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद प्रदेश के करीब 7.5 लाख सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने बताया की इस योजना से सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रूपए तक एवं गंभीर बीमरियों के लिए 10 लाख रूपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ख सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों तथा उनके परिवारों को सामान्य रूप से 5 लाख रूपये तक तथा गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक कैशलैस इलाज की सुविधा मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सभी शासकीय सेवको को हेल्थ कार्ड जारी किये जायेंगे। इन हेल्थ कार्ड्स के माध्यम से उन्हें चयनित हॉस्पिटल्स में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस योजना में कार्य करने वाली एजेंसी के माध्यम से बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान करेंगी। एक्सीडेंट होने अथवा अन्य किसीप्रकार की आपातकालीन स्थिति में इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स के अलावा अन्य हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकरते हैं। जिसके लिए सीएमओ से रैफर कराने का प्रावधान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना में इलाज एवं ऑपरेशन के व्यय के साथ 10 हजार रूपए तक के ऑपरेशन खर्चो को भी शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशन के बाद चलने वाली दवाओं का खर्च भी दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि इसका लाभ विभिन्न निगम-मंडलों सहित संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी देने का विचार किया जा रहा हैं। प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत शासकीय सेवक के वेतनमान के अनुसार तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की पेंशन राशि के अनुसार होगा। जोकि न्यूनतम 250 रूपये और अधिकतम 1000 रूपये होगी।
